Search

कृषी क्षेत्रासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदी

कृषी क्षेत्रासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदी

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत बुधवारी १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. शेतकरी, ग्रामीण क्षेत्र, युवक, गरीब-वंचित, पायाभूत सुविधा, आर्थिक क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सेवा, विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन अाणि कर प्रशासन यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांना अर्थसंकल्पात केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.

मागील वर्षी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट्य जाहीर केले होते. यादृष्टिकोनातून या अर्थसंकल्पात विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कृषी, ग्रामीण आणि कृषी पूरक व्यवसायासाठी १,८१,२२३ करोड रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत या कामासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीत २४% हुन अधिक वाढ करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५ वर्षांत दुप्पट

  • मागील वर्षी पाऊस चांगला झाल्याने खरीप आणि रब्बी पीक क्षेत्र लागवडीत वाढ झाली आहे.
  • यामुळे कृषिक्षेत्राचा विकासदर ४.१ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे.
  • शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरसावलेल्या केंद्र सरकारने योजनांच्या रूपाने अनेक सकारात्मक पावले उचलली आहेत.
  • याअंतर्गत शेतीला पतपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्था, सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना कोअर बँकिंग प्रणालीने जोडण्यात येणार आहे.
  • याबरोबरच विविध महत्वाकांक्षी योजना राबविल्या जाणार आहेत.

कृषी कर्ज १० लाख कोटींपर्यंत

  • मागील केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदा कृषी कर्जपुरवठ्यात १ लाख कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे.
  • २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना १० लाख कोटींच्या कृषी कर्जाचे वाटप करण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट सरकारकडून ठेवण्यात आले आहे.
  • बहुतांश शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी गरजवंत शेतकऱ्यांना कर्जाची मर्यादा प्रत्येकी रु. १० लाखापर्यंत ठेवण्यात आली आहे.
  • अल्प मुदतीसाठी दर साल सात टक्के व्याजदराने तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
  • कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी जो शेतकरी कर्जाच्या रकमेचा मुदतपूर्व परतावा करेल त्यांना कर्जाच्या रकमेवर तीन टक्के सूट दिली जाणार आहे.
  • मुदतपूर्व परतावा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जाचा व्याजदर निव्वळ चार टक्के राहणार आहे.

पीकविम्यास ९००० कोटी

  • मागील अर्थसंकल्पात पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी ५५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.
  • यंदा या तरतुदीत ४५०० हजार कोटींची वाढ करत ९००० कोटी रुपये केंद्र सरकारने प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
  • २०१६ – २०१७ साली एकूण पिकाच्या ३०% पीक या योजनेअंतर्गत लाभास पात्र होते.
  • ही मर्यादा वाढवत २०१७-२०१८ या वर्षासाठी १०% वाढ करत, २०१८-२०१९ पर्यंत ५०% पिकासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

लघु सिंचन प्रकल्प

  • यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात लघु सिंचनासाठी रु. ५००० करोड रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • दीर्घकालीन सिंचन प्रकल्पांसाठी नाबार्डमार्फत तरतुदींची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

डेअरीसाठी ८ हजार कोटी

  • डेअरी च्या माध्यमातून कृषी पूरक व्यवसायाला चालना मिळावी या उद्देशाने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात दुग्ध प्रक्रिया उद्योगासाठी ८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • यापैकी चालू वर्षाकरिता २ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • अशाप्रकारे कृषी पूरक व्यवसायाच्या मदतीने देखील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.

मनरेगासाठी ४८ हजार कोटी

  • ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारकडून मनरेगा आणि नाबार्डअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • मनरेगा योजनेसाठी आतापर्यंतची सर्वांत मोठी म्हणजे ४८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ९५०० कोटींची वाढ करण्यात आली अाहे.

Related posts

Shares