केंद्र शासनाची “दुग्ध व्यवसाय उद्योजक विकास योजना’ राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे हजारो दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुग्ध व्यवसायातून प्रगती साधण्यास मदत होणार आहे. शासनाकडून खुल्या वर्गासाठी एकूण खर्चाच्या पंचवीस टक्के, तसेच महिला आणि मागासवर्गीयांसाठी 33.33 टक्के अनुदान मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत “दुग्ध व्यवसाय उद्योजक विकास योजना’ या योजनेसाठी 250 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. डेअरी इंटरप्रिनिअरशिप डेव्हलपमेंट स्कीम (डी.ई.डी.एस.) या नावाने ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
आधुनिक दुग्धालयांची निर्मिती, जातिवंत कालवड निर्मिती, दुग्ध व्यवसायासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी ही या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
केंद्र सरकार नाबार्डला भांडवल पुरवणार आहे. नाबार्डकडून आघाडीच्या बॅंकांच्या माध्यमातून हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. शेतकरी, व्यावसायिक, संघटित आणि असंघटित दुग्ध व्यावसायिक स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, दूध संघटना या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.
या योजनेच्या अनुदानासाठीची रक्कम शेवटच्या काही कर्जाच्या हप्त्यांतून कपात करून अदा करण्यात येणार आहे. एकूण खर्चाच्या पन्नास टक्के रक्कम बॅंकेकडून मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा राहणार आहे. ही योजना अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय बॅंक व नाबार्ड ही यंत्रणा काम पाहणार आहे.
- भारत सरकार नाबार्डला भांडवल पुरवेल, ते फिरत्या भांडवलाच्या स्वरूपात मिळेल. हा फंड नाबार्डकडील योजना, भांडवल ठराविक मर्यादेपर्यंत खर्च झाला, की भरणा करून पूर्ण केला जाईल. नाबार्डकडून आघाडीवर असणाऱ्या बॅंकांच्या मागणीनुसार आणि प्रकल्प मंजुरीनंतर फंड वितरण होईल.
- शेतकरी, स्वयंसेवी संस्था, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी इत्यादी घटक मदतीस पात्र राहतील. यांना दुग्ध व्यवसायासंदर्भातील घटकांसाठी एकच वेळा मदत मिळेल.
- एकाच कुटुंबातील प्रत्येक सभासदाला जर त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी युनिटची उभारणी केली, तर स्वतंत्रपणे मदत मिळेल. यासाठी दोन ठिकाणचे अंतर 500 मीटरपेक्षा जास्त असले पाहिजे.
योजनेची उद्दिष्टे
- स्वच्छ दुधाच्या निर्मितीकरिता आधुनिक दुग्धालयाची निर्मिती
- जातिवंत कालवडीचे संवर्धन आणि सुधारणा करणे
- लहान खेड्यात प्राथमिक प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा
- परंपरागत तंत्रात सुधारणा करून व्यापारी तत्त्वावर दूध व्यवसाय उभारणे
- दुग्ध व्यवसायाच्या दृष्टीने असंघटित क्षेत्रात पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि रोजगारनिर्मिती करणे
असे आहे मदतीचे स्वरूप
- उद्योजकाचे स्वतःचे भांडवल दहा टक्के (कमीत कमी, एकूण खर्चाच्या)
- अनुदान – खुल्या वर्गासाठी 25 टक्के
- अनुदान – मागासवर्गीयांसाठी 33 टक्के
योजनेतील व्यवसायांचा अंतर्भाव –
- लहान गोठा उभारणी – कमीत कमी दोन तर जास्तीत जास्त दहा जनावरे.
- कालवड, वासरू संगोपन – संकरित निपज, देशी, दुभती निपज आणि जातिवंत रेडकू 20 संख्या.
- गांडूळ खतनिर्मिती युनीट दुग्ध व्यवसायाबरोबर उभारले पाहिजे, स्वतंत्र युनिटनिर्मितीला मंजुरी नाही.
जनावरांच्या धारा काढण्याचे यंत्र, मिल्को टेस्टर, बल्क कुलिंग युनिट खरेदी करण्यासाठी. - भारतीय दुग्धजन्य पदार्थनिर्मितीसाठी प्रक्रिया उपकरणे खरेदी करण्यासाठी.
- अतिशीतकरण सुविधांचा दुग्ध, दुग्धजन्य पदार्थांच्या साठ्यासाठी शीतकक्ष.
- खासगी पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची उभारणी.
- दूध संस्था, संघ, विक्री केंद्र, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्री दुकान.
अधिक माहीतीसाठी व अर्जासाठी https://www.nabard.org/pdf/Annexure_1.pdf या लिंकवर भेट द्या.
