Search

फलोत्पादन अभियान

फलोत्पादन अभियान

फलोत्पादन विभागाकडून शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते, त्यासाठी शेतकऱ्याला पहिल्या वर्षीचा हप्ता ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी २० टक्के रक्कम अनुदान मिळते.

दुसऱ्या वर्षीचे अनुदान मिळण्यासाठी बागेतील ७५ टक्के झाडे जिवंत असली पाहिजेत. तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानासाठी ९० टक्के झाडे बागेत सुस्थितीत असली पाहिजे.
अनुदान मिळण्यासाठी बागेचे क्षेत्र ०.२० आरपासून चार हेक्टवरपर्यंत असावे. कोकणासाठी ०.१० आरपासून दहा हेक्टळर क्षेत्र असावे. अनुदान मिळविण्यासाठी फळबाग लागवडीची तयारी म्हणजे जमीन तयार करणे, खड्डे खोदणे आदी तयारी करावी लागते, त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी याविषयी पाहणी करून लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड करतात.

या अनुदानाविषयी अधिक माहिती आपल्या तालुका किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधल्यास मिळू शकेल.

हॉर्टनेटद्वारे ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धत:
राज्यात यंदा राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातील योजनांची अंमलबजावणी हॉर्टनेटच्या माध्यमातून सक्तीने ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय अभियानामार्फत घेण्यात आला आहे. यामुळे योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्यापासून ते अनुदानाची रक्कम थेट बॅंक खात्यात जमा होण्यापर्यंतची सर्व कार्यवाही संगणकीकृत ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे.
शेतकरी अगदी घरबसल्याही योजनांसाठी अर्ज करून प्रस्तावाची प्रगती पाहू शकतील. यातून अभियानाच्या सर्व लाभार्थ्यांची, प्रस्तावांची व अनुदानवाटपाची लाभार्थीनिहाय स्थिती सर्वांसाठी ऑनलाइन खुली होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी योजनेच्या माहितीसाठी अधिकाऱ्यांचे उंबरे झिजवायचे, त्यानंतर कार्यालयात जाऊन अर्ज करायचा, अर्जाचे पुढे काय झाले हे पाहण्यासाठी मंडळ, तालुका, जिल्हा व राज्याच्या कार्यालयात खेटे घालायचे, पुन्हा योजना मंजूर झाली तर अनुदान कधी मिळणार, यासाठी कृषी विभाग व बॅंकांचे उंबरे झिजवायचे, ही सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारीधार्जिणी पद्धत नव्या ऑनलाइन पद्धतीमुळे मोडीत निघणार आहे.
नव्या पद्धतीत शेतकऱ्यांना स्वतःच्या संगणकावरून, गावातील नागरी केंद्रावरून किंवा कृषी विभागातील संगणकांवरून योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. हा अर्ज केल्यानंतर तो थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे जमा होतो. अर्जाशी पूरक कागदपत्रांसह प्रस्ताव तालुका कृषी कार्यालयात जमा करावा लागतो. यानंतर या अर्जाची पुढील सर्व प्रगती ऑनलाइन पद्धतीने होत राहते. अर्ज रखडल्यास कुठे रखडला, का रखडला, हे सर्वाना दिसते. अनुदान मंजूर झाल्यानंतर ते अधिकाऱ्यांकडे न जाता अभियानाच्या राज्यस्तरीय कार्यालयातून थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होते.
– कायमस्वरूपी लाभधारक क्रमांक
फलोत्पादन अभियानाच्या योजनेच्या लाभासाठी प्रथम अर्ज करताना संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाते. यात वैयक्तिक, पिकांविषयीची व इतर माहिती नोंदवली जाते. यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला एक कायमस्वरूपी लाभधारक खाते क्रमांक दिला जातो. या क्रमांकाचे खाते उघडून शेतकऱ्याला योजनेला अर्ज भरणे, प्रगती पाहणे आदी सर्व प्रक्रिया करता येतात. फलोत्पादन अभियानाच्या योजनांचा लाभ या कायमस्वरूपी खात्यावरून शेतकरी कधीही, कितीही वर्षांनी घेऊ शकतील. या क्रमांकावरून एखाद्या लाभार्थ्याला कोणत्या योजनांचा लाभ कधी, कसा व किती दिला गेला, त्याच्या प्रस्तावांची प्रगती व फलोत्पादनविषयक माहिती ऑनलाइन पद्धतीने जगभर कुणालाही पाहता येणार आहे.
– अशी आहे हॉर्टनेट
फलोत्पादन अभियानाच्या ऑनलाइन कारभारासाठी केंद्रीय कृषी विभागामार्फत hortnet.gov.in (हॉर्टनेट) हे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. त्यात राज्यांच्या नावांची यादी आहे. त्यातील महाराष्ट्र या शब्दावर क्लि क केल्यानंतर महाराष्ट्राचे हॉर्टनेट संकेतस्थळ (http://hortnet.gov.in/Login-mah.aspx) खुले होते. त्यावर मराठी भाषा निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. फलोत्पादन अभियानाची माहिती, योजना, अनुदाने, अभियानाची प्रगती, मार्गदर्शक सूचना, विविध प्रकारचे नमुने, शेतकरी नोंदणी, ओळखपत्र, अर्ज, तक्रार देणे, तक्रारीची पावती, तक्रारीची स्थिती, अनुदानाचा तपशील, योजनांची स्थिती, परवाना, निविष्ठा आदी विषयांच्या लिंक या ठिकाणी देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार अर्ज दाखल करण्यापासून अनुदान मिळेपर्यंतची सर्व कार्यवाही शेतकरी करू शकतील.
“”हॉर्टनेट ही सुविधा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय चांगली, वेळ व पैशाची बचत करणारी आणि पारदर्शक आहे. शेतकरी हितासाठी हॉर्टनेट बंधनकारक करून त्याची सरसकट अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयांच्या मदतीने या सुविधेचा लाभ घ्यावा.”

छायाचित्र संदर्भ -गुगल इमेजेस

Related posts

Shares