Search

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
[Total: 33    Average: 2.4/5]
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाविषयी

  • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम {(NREGA), हा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (NREGS) म्हणून ही ओळखला जातो} हा अधिनियम 25 ऑगस्ट, 2005 रोजी अंमलात आला. ग्रामीण भागातील कोणत्या ही घरातील काम करू इच्छिणार्‍या प्रत्येक प्रौढ (18 वर्षांवरील) व्यक्तीस NREGS अंतर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान शंभर दिवस सार्वजनिक कार्याशी संबंधित असणार्‍या ठिकाणी शारीरिक कष्टाचे काम करणारा अकुशल कामगार म्हणून ठराविक किमान रोजंदारीवर काम देण्याची हमी हा अधिनियम देतो. भारत सरकारच्या केंद्रीय ग्रामविकास खात्यामार्फत (MRD) ह्या योजनेच्‍या संपूर्ण कार्यान्‍वयनाचे निरीक्षण राज्य सरकारांच्‍या सहकार्याने करण्‍यात येत आहे.
  • भारताच्‍या ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील जनतेचे, विशेषतः अर्धकुशल व अकुशल कामगारांच्‍या खरेदीक्षमतेमध्‍ये सुधार व्‍हावा हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे. देशातील गरीब व श्रीमंतांमधील अंतर पाटण्‍याचा हा एक प्रयत्न आहे. कामगारांमध्ये साधारणतः एक तृतीयांश स्त्रिया असायला हव्‍यात.
  • ग्रामीण भागातील प्रौढ व्यक्तींनी त्यांचे नाव, वय, पत्ता व छायाचित्रासहित माहिती स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे जमा करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत दिलेल्या माहितीची योग्य ती छाननी केल्यानंतर सदर व्यक्तीला ओळखपत्र देते. या ओळखपत्रावर त्याची/ तिची माहिती व छायाचित्र असते. अशा पद्धतीने नोंदणी केलेली व्यक्ती ग्रामपंचायत किंवा प्रकल्‍प अधिकार्‍याला लेखी पत्र लिहून किमान (सलग चौदा दिवस) काम देण्यासाठी अर्ज करू शकते.
  • ग्रामपंचायत/ प्रकल्प अधिकारी त्यांच्याकडे आलेले विहित अर्ज दाखल करून घेतात व अर्जदारास त्याची तारीख नमूद केलेली पोचपावती व अर्जदारापर्यंत काम पाठविले जाईल अशी हमी देणारे पत्र देतात. अशा अर्जदारांची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयाबाहेर ही लावली जाते. प्रत्येक अर्जदारास त्याच्या/तिच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून 5 किलोमीटरच्या परीघात काम दिले जाते. जर कामाचे ठिकाण व राहण्याचे ठिकाण यांतील अंतर 5 किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल तर अधिक मजुरी दिली जाते.

कार्यान्‍वयनाची स्थिती

  • 2006-07 या आर्थिक वर्षात 200 तर 2007-08 या आर्थिक वर्षात 130 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली.
  • एप्रिल 2008 मध्ये NREGA ने देशभरातील ग्रामीण क्षेत्राचा विस्‍तार 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, 614 जिल्हे, 6096 प्रभाग व 2.65 लाख ग्रामपंचायतींमध्ये ही योजना अंमलात आणली.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (MNERGA) अंतर्गत येणारी कामेमहात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या पहिल्या क्रमांकाच्या अधिसूचीमधील परिच्छेद-1 मध्ये समाविष्ट कामांची यादी अशी आहे -:

  • जलसंवर्धनाची आणि जलसंधारणाची कामे.
  • पाणी टंचाईवर, दुष्काळीस्थिती टाळण्यासाठी वनीकरणासह, वृक्षलागवडीचे कामे करणे.
  • पाटबंधारे कामे, ज्यामध्ये कालवे, सूक्ष्म व लघु जलसिंचनांचा समावेश असेल.
  • अल्पभुधारक तसेच छोट्या शेतकरी वर्गांसह अनुसूचित जमातींच्या, दारिद्र्यरेषेखालील, केंद्र सरकारच्या इंदिरा आवास योजनेतील लाभार्थी आणि जमीन सुधारणा योजनेत समाविष्ट घटकांच्या कुटुंबांना तसेच 2008 च्या शेती कर्जमाफी योजनेतील शेतकरयांना जलसिंचन, परसबाग लागवड आणि जमीन सुधारणेसाठी मदत करणे. (छोट्या आणि अल्पभुधारक-दुर्बल घटकातील शेतकर्यांठपर्यंत या योजनेचे फायदे पोहचवण्यासाठी, खासगी मालकीच्या जमिनींवर केलेल्या कामांचांही 22.7.2009 रोजीच्या अधिसूचनेत समावेश केला आहे.)
  • जुन्या जलसाठ्यांची, स्त्रोतांची पुनर्बांधणी व अशांमधील गाळ काढणे;
  • जमीन सुधारणा.
  • पूरनियंत्रण व पाणथळ जमिनींतील पाण्याचा निचऱ्याची कामे.
  • बारामहिने ग्रामीण संपर्कासाठीची दळणवळण व्यवस्था तयार करण्यासाठीची कामे.
  • भारत निर्माण योजनेतील राजीव गांधी सेवा केंद्रांची ग्राम माहिती केंद्र म्हणून निर्मिती करणे, त्यासाठी ग्रामपंचायत इमारतीचे बांधकाम करणे. (11.11.2009 च्या अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट).
  • याशिवाय राज्य सरकारांशी वेळोवेळी सल्लामसलत केल्यानंतर केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेली इतर कोणतेही काम.

NREGA विषयी काही प्रश्नोत्तरे

ह्या योजनेअंतर्गत रोजगार मिळवण्यासाठी कोण अर्ज करू शकतो?

ग्रामीण भागामध्ये राहणार्या व जॉब-कार्ड असलेल्या सर्व प्रौढ व्यक्ती अर्ज करू शकतात. एखादी व्यक्ती आधीपासूनच नोकरीत असेल अथवा कामात गुंतलेली असेल तरीदेखील तिला ह्या कायद्यानुसार अकुशल रोजगार मागण्याचा हक्क आहे. महिलांना प्राधान्य दिले जाते व ह्या योजनेच्या 1/3 लाभार्थी महिलाच असल्या पाहिजेत असा नियम केलेला आहे.

रोजगार मागण्यासाठी व्यक्तिगत पातळीवर अर्ज करता येतो का ?

घराघरातून अशा इच्छुक व्यक्तींची नोंदणी केली जाते. परंतु नोंदणीकृत कुटुंबांच्या अधिकारांतर्गत, वर्षभरात 100 दिवस काम मिळण्यासाठी, त्या कुटुंबामधील सदस्य व्यक्तिगत नोंदणी करू शकतात.

काम मागण्यासाठीचा अर्ज कसा करावा ?

जॉब-कार्ड असलेल्या नोंदणीकृत प्रौढ व्यक्तीने काम मागण्यासाठीचा अर्ज कोर्या कागदावर लिहून तो ग्रामपंचायत अथवा ब्लॉक पातळीवरील कार्यक्रम अधिकार्याकडे सादर करावा व त्यांचेकडून अर्ज मिळाल्याची पावती, तारखेसहित, घ्यावी.

हा रोजगार वर्षातील किती दिवस मिळू शकतो?

एका आर्थिक वर्षामध्ये एका कुटुंबास 100 दिवस काम मिळवण्याचा हक्क आहे. हे काम त्या कुटुंबातील प्रौढ सदस्य आपापसांत वाटून घेऊ शकतात. हे काम, आठवड्यास 6 दिवस ह्याप्रमाणे, साधारणतः कमीतकमी 14 दिवस सतत दिले जाईल.

हा रोजगार केव्हा मिळू शकतो?

अर्ज केल्यापासून अथवा काम मागितल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांचे आत अर्जदारास रोजगार दिला जाईल.

हा रोजगार कोण देते?

ग्रामपंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी (अर्ज ज्यांचेकडे केला असेल त्याप्रमाणे)

एखाद्या व्यक्तीस रोजगार मिळाला आहे अथवा नाही हे कसे समजते?

ग्रामपंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकार्यामार्फत 15 दिवसांचे आत अर्जदारास पत्र पाठवून कामावर रुजू होण्याचे ठिकाण व वेळ कळवली जाते. तसेच ग्रामपंचायत अथवा ब्लॉक पातळीवरील कार्यक्रम अधिकार्याच्या कार्यालयातील सूचना फलकावर ह्यासंबंधीची जाहीर नोटीस लावली जाते. ह्या नोटिशीमध्ये रोजगार मिळालेल्यांची नावे, रोजगाराचे ठिकाण व वेळ इ. माहिती दिली जाते.

रोजगार मिळाल्यासंबंधीचे पत्र अर्जदारास पोहोचल्यानंतर त्याने काय करणे अपेक्षित आहे?

अर्जदाराने आपले जॉब-कार्ड घेऊन पत्रामध्ये लिहिलेल्या ठिकाणी व दिवशी हजर राहावे.

अर्जदार अशा रीतीने कामावर हजर न झाल्यास काय होते?

ग्रामपंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकार्याने कळविल्यानंतरच्या 15 दिवसांमध्ये सदर व्यक्ती कामावर हजर न झाल्यास तिला बेकार भत्ता (अनएम्प्लॉयमेंट अलौन्स) मिळणार नाही.

अशी व्यक्ती रोजगार मिळण्यासाठी पुन्हा अर्ज करू शकते का?

होय.

केलेल्या कामाचा किती मोबदला मिळतो?

त्या राज्यामध्ये लागू असलेल्या वैधानिक किमान वेतन कायद्यानुसार मोबदला मिळतो.

मोबदला कोणत्या पद्धतीने ठरवतात – दर दिवसाप्रमाणे की उक्ते (पीस-रेट)?

संबंधित कायद्यानुसार दोन्ही पद्धतींना परवानगी आहे. मात्र उक्त्या मोबदल्याचा दर अशा रीतीने ठरवलेला असावा की ज्यायोगे एखाद्या व्यक्तीने सात तास काम केल्यास तिला किमान वेतनाइतके पैसे मिळावे.

मोबदला केव्हा अदा केला जातो?

मोबदला दर आठवड्यास किंवा ‘संबंधित काम पूर्ण केल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांचे आत’ दिला जावा.

कामगारांना कोणत्या सवलती मिळतात?

पिण्यासाठी सुरक्षित पाणी, लहान मुलांना ठेवण्यासाठी सावलीची जागा, कामाशी संबंधित किरकोळ इजांवर उपचारांसाठी प्रथमोपचार-पेटी आणि अधूनमधून विश्रांती.

काम कोठे मिळेल?

अर्जदाराच्या निवासस्थानापासून 5 किमीच्या अंतरात. देऊ केलेला रोजगार 5 किमीपेक्षा अधिक लांबवर असल्यास प्रवास तसेच इतर खर्चांपोटी अशा व्यक्तीस 10% अधिक वेतन दिले जाते. 5 किमीपेक्षा कमी अंतरात अथवा वस्तीजवळ निघणार्या कामांसाठी वयाने अधिक असलेल्या व्यक्ती व स्त्रियांना प्राधान्य दिले जाईल.

कामगारांसाठीच्या इतर तरतुदी कोणत्या आहेत?
  • अपघात – कामाच्या जागेवर काम करताना एखादा मजूर जायबंदी झाल्यास राज्य शासनाकडून त्यास मोफत वैद्यकीय मदत पुरवली जाईल.
  • जायबंदी मजुरास दवाखान्यात भरती केल्यास – वैद्यकीय उपचार, औषधे व दवाखान्यात राहण्याचा सर्व खर्च संबंधित राज्य शासन देईल. तसेच त्यास लागू वेतनाच्या किमान 50% दैनिक भत्ता दिला जाईल.
  • नोंदणीकृत मजुराचा कामावरील अपघातात मृत्यू झाल्यास अथवा तो कायमचा अपंग झाल्यास – रु. 25,000 अथवा केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेली रक्कम संबंधित मजुराच्या वारसास दिली जाईल.
पात्र अर्जदारास रोजगार न मिळाल्यास काय होते?

पात्र अर्जदाराने कामाची मागणी केल्यापासून 15 दिवसांचे आत त्याला रोजगार न मिळाल्यास लागू अटी व शर्तींनुसार बेकार भत्ता दिला जातो. बेकार भत्त्याचा दर – एका आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या 30 दिवसांपर्यंत लागू वेतनदराच्या 25% व त्यानंतर लागू वेतनदराच्या 50%, संबंधित कुटुंबाचा हक्क असणार्या रोजगार-दिवसांच्या अधीन राहून.

कोणत्या प्रकारचे काम दिले जाईल?

टिकाऊ (दीर्घायुषी) मालमत्तेची निर्मिती – ह्या योजनेचा एक महत्वपूर्ण उद्देश म्हणजे दीर्घायुषी मालमत्तेची निर्मिती करून ग्रामीण गरीब जनतेच्या जीवनाचा पाया मजबूत करणे.

कंत्राटदारांमार्फत करवून घेतलेले काम ग्राह्य धरले जात नाही.

ह्या कार्यक्रमाअंतर्गत परवानगी असलेल्या कामांची अग्रक्रमानुसार यादी –

  1. जलसंधारण व जलपुनर्भरण
  2. दुष्काळी स्थितिरोधन, वनीकरण व झाडे लावणे
  3. पाण्यासाठी कालवे खोदणे, सूक्ष्म व मोठ्या जलसिंचन योजना
  4. अनुसूचित जाती व जमातींत समाविष्ट कुटुंबांच्या मालकीच्या जमिनीसाठी अथवा इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थींना अथवा जमीन-पुनर्रचनेच्या लाभार्थींच्या जमिनींना जलसिंचनाची व्यवस्था पुरवणे
  5. जुन्या विहिरी व पाण्याच्या इतर स्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे, तलावांमधील गाळ काढणे
  6. भूविकास
  7. पूरनियंत्रण व संरक्षणात्मक कामे, पाणबोदाड जमिनींमधील पाण्याचा निचरा करणे
  8. सर्व प्रकारच्या मोसमांत ग्रामीण भागातील दळणवळण चालू ठेवण्यासाठी रस्ते व जरूरीनुसार पूल व मोर्या बांधणे. प्रत्यक्ष खेड्यामध्ये मोर्या बांधताना त्यांसोबत मलनिःसारण योजनाही राबवणे.
  9. केंद्र शासनाने संबंधित राज्य शासनाशी सल्लामसलत केल्यानंतर अधिसूचित केलेले कोणतेही इतर काम.
कार्यक्रम राबवणारी यंत्रणा आपल्या कामाबद्दल कशाप्रकारे जबाबदार राहते?

कार्यक्रमाचे लेखा परीक्षण करणार्या अंतर्गत तसेच बाह्य यंत्रणा आहेत व त्यांच्यातर्फे कामांचे सतत तसेच एकाचवेळी मूल्यमापन केले जाते. सामाजिक स्तरावरील लेखा परीक्षणाचा अधिकार ग्रामसभेकडे आहे. ह्यासाठी ग्रामसभेने खेडेपातळीवर एक देखरेख-समिती स्थापन करावयाची असते. तसेच ह्या कायद्यांच्या उल्लंघनाबद्दल एक हजार रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक याप्रमाणे तक्रार-निवारक यंत्रणा देखील स्थापन केली जाईल.

NREGA साठी टोल फ्री हेल्पलाईन

  • NREGA मध्‍ये काम करणारी कुटुंबे व इतर व्यक्ती यांना मंत्रालयाकडून NREGA विषयी माहिती आणि इतर सहाय्य पुरविण्यासाठी तसेच ह्या अधिनियमाची योग्य तर्‍हेने अंमलबजावणी होत असून त्‍यांच्‍या पात्रतांचे संरक्षण केले जात आहे किंवा नाही हे लोकांकडून जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय ग्रामविकास खात्याने (Ministry of Rural Development) नवी दिल्ली येथे टोल फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाईन सुरू केली आहे.
  • टोल फ्री हेल्पलाईन: १८००११०७०७

ऑनलाईन लोक समस्या निवारण पध्‍दत

  • NREGA च्या वेबसाईटवर उपलब्ध असणार्‍या ऑनलाइन लोक समस्या निवारण सेवेच्‍या माध्‍यमाने तुम्ही तुमच्या भागातील लोकांना NREGA विषयीच्या तक्रारी व समस्या दाखल करण्यास मदत करू शकता.
  • तक्रार दाखल करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा, तुमचे राज्य निवडा व दिलेल्या सूचनांचे पालन करा.

Source- http://mr.vikaspedia.in/agriculture/policies-and-schemes/rural_employment

Related posts

Shares