शेडनेट हाऊस

नव्या तंत्रज्ञानामुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये क्रांती झाली. शेती व्यवसायातही ती होणे क्रमप्राप्त आहे. नव्या आधुनिक पद्धतीने शेती केल्यास ती मोठय़ा फायद्याची नक्कीच होऊ शकते. ते नवे तंत्र म्हणजे पॉलीहाऊस, शेडनेटहाऊस सौरऊर्जा वगैरेसाठी ...
Read More

हवामान बदलाचे नवे संकट व परिणाम

वाढते प्रदूषण तसेच अन्य कारणांनी हवामान बदलाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. या बदलाचे अनेक क्षेत्रांवर होत असलेले दुष्परिणाम समोर येत आहेत. त्यातील कृषीक्षेत्रावरील दुष्परिणाम हा गांभीर्याने विचार करण्याजोगा मुद्दा ...
Read More

उच्चशिक्षित दोन बहिणींनी दिली पोल्ट्री उद्योगाला झळाळी

मेहनत, पक्षी संगोपनातील धोके, बाजारपेठेतील अनियमितता यामुळे पोल्ट्री व्यवसायात उतरण्याचं धाडस सहजासहजी कुणी करत नाही; मात्र उच्चशिक्षित दोन बहिणींनी आपल्या भावाच्या मदतीने जालना जिल्ह्यातील सोयगाव येथील बंद पडलेला पोल्ट्री फार्म ...
Read More

राष्ट्रीय सुक्ष्मसिंचन अभियान (एनएमएमआय -NMMI)

प्रस्तावना राष्ट्रीय सुक्ष्मसिंचन अभियान जून 2010 मध्ये सुरु करण्यात आले. हे सुक्ष्मसिंचन अभियान सुक्ष्मसिंचन प्रकल्पक्षेत्रातील विविध प्रकारच्या शासकीय योजनांमधील सुक्ष्मसिंचन योजनाचे एकत्रिकरण करण्यासाठी आणि सुक्ष्मसिंचनास प्रोत्साहन देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. सुक्ष्मसिंचनास ...
Read More

पशुपालन : चारा व अन्नपदार्थ विकास योजना

चारा विकास योजना पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग एक योजना राबवीत आहे जिचे नाव आहे केंद्र पुरस्कृत चारा विकास योजना. चारा व अन्नपदार्थ (फीड) संवर्धनासाठी राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना ...
Read More

ग्रामिण गोदाम योजना

भारताची अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान असुन देशाची 165.7 लाख हेक्टर जमिन ही अन्नधान्य पिकाखाली येत असुन त्यातुन 426.71 लाख मे.टन अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया, कापूस, ज्युट, ऊस इ.पिकांचे उत्पादन होते. अन्नधान्याचे उत्पादनात मोठा ...
Read More

शेतकरी बाजार योजना

शेतकरी बाजार योजना “शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल थेट ग्राहकांना मिळावा व त्यातून शेतकऱ्याच्या मालाला वाजवी भाव मिळून ग्राहकांनाही रास्त दराने अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे याकरिता महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने शेतकरी ...
Read More

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाविषयी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम {(NREGA), हा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (NREGS) म्हणून ही ओळखला जातो} हा अधिनियम 25 ऑगस्ट, 2005 रोजी अंमलात आला ...
Read More