Search

आवश्य जाणुन घ्या काय आहे “प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना”(PKSY):

आवश्य जाणुन घ्या काय आहे “प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना”(PKSY):

भारतात सद्यस्थितीत १४१ दशलक्ष्य हेक्टर लागवड क्षेत्रापैकी ६५ दशलक्ष्य क्षेत्र सिंचना खाली आहे. हे क्षेत्र एकुण लागवडीच्या क्षेत्राच्या केवळ ४६ % आहे. हे प्रमाण अतिशय कमी असुन ह्या मुळे भारतातील बरिचशी शेती ही संपुर्णपणे पावसावर  अवलंबुन असते. यामुळे अशा सिंचन विरहित क्षेत्रात शेती व्यवसाय अधिक जोखिमेचा असुन उत्पादकता हि कमी होते.

या मुळे असे सिद्ध होते कि, शेती हा व्यवसाय अधिक फायदेशिर व्हावा, शेतक-यांचा जोखिम कमी व्हावा तसेच आधुनिक कृषी तंत्राला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी खात्रीपुर्वक व संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.

याच गोष्टींचा संदर्भ घेऊन भारत सरकारने जलसुरक्षीततेला विशेष प्राधान्य दिले आहे. सरकारने प्रधानमंत्री सिंचन योजनेमार्फत सिंचनाखालील क्षेत्राचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्टय डोळ्यासमोर ठेवले आहे. हे साध्य करण्यासाठी विविध ठिकाणी जलस्त्रोतांची निर्मीती करणे, जल वितरण व्यवस्थेचा विकास करणे व जलसिंचनासाठी विस्तार कार्यक्रम राबविणे इ. कार्यासाठी जलसंसाधन विभागाने २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात १००० कोटींची तरतुद केली होती. या योजनेसाठी एका स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री सिंचन योजनेत योग्य समन्वय साधावा या हेतुने २०१५-१६ पासुन विविध विभागांच्या जबाबदारीचे वाटप करण्यात आले व त्यानुसार प्रधानमंत्री सिंचन योजनेसाठी या वर्षासाठी रु.५३०० कोटीची तरतुद करण्यात आली आहे. यामध्ये “कृषी व सहकार मंत्रालयासाठी” रु.१८००कोटी रुपये, (per drop more crop), “जमिन संसाधने विभागासाठी “(पाणलोट क्षेत्र विकास), “जल व उर्जा मंत्रालयासाठी” रु २००० कोटी (यामध्ये “AIBP” योजनेसाठी व “हर खेती को पानी” योजनेसाठी प्रत्येकी रु.१०००कोटीं) निधीची तरतुद करण्यात आली आहे.

ग्रामविकास मंत्रालयाच्या “जमिन संसाधने विभागासाठी” पावसाचे पाणी संवर्धन करणे, शेतळ्यांची बांधणी करणे, जल संधारणाचा आराखडा तयार करणे, बंधारे बांधणे व कंटुर बांधणी करणे अशाप्रकारचे उपक्रम करण्यात येतील. या सर्व उपक्रमांचा समावेश “एकात्मीक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम (IWMP)” योजनेत असेल.

“जल संसाधने” मंत्रालयामार्फत “ ॲक्सीलरेटेड इरिगेटेड बेनिफिट प्रोग्रॅम”(AIBP), हि योजना कार्यान्वित करण्यात येणार असुन या योजनेत कालव्यांचे विभाजन, शेती नालेबांधणी, लिफ्ट ईरिगेशन त्याचबरोबर जल वितरण व्यवस्थेच्या विकास इत्यादी उपक्रमांचा समावेश आहे.

त्याचबरोबर “कृषी आणि सहकार मंत्रालयामार्फत” आधुनिक आणि कार्यक्षम सिंचन पद्धतीची निर्मीती करणे उदा. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, रेन गन इत्यादींचा वापर वाढविणे तसेच सुक्ष्म सिंचन पद्धतीचा विकास करुन त्याची जलस्त्रोतांना जोडणी करणे, सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतींवर संशोधन करणे, त्याचे प्रशिक्षण देणे व पाणी संरक्षणासाठी लोकांना जागरुक करणे त्यासाठी विस्तार कार्यक्रम राबविणे इत्यादी उपक्रमांचा समावेश आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येकजिल्हा स्तरावर एक समिती स्थापन होऊन “जिल्हा सिंचन प्रकल्पाचा आराखडा” बनविण्यात येणार आहे. या योजनेला १ जुलै २०१५ रोजी प्रधानमंत्र्यानी मान्यता दिली. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांकरिता (२०१५-१६ ते २०१९-२०) रु ५०,००० कोटींची तरतुद करण्यात येणार आहे. या योजनेची संपुर्ण माहिती www.agricoop.nic.in वर उपलब्ध आहे.

हि योजना सर्व समावेषक वाटत असुन या योजनेमुळे  नविन जलस्त्रोतांची निर्मीती होऊन त्यांचे जतन होण्यासही मदत होईल.हि योजना यशस्वी झाल्यास शेतकरी ख-या अर्थाने समृद्ध होईल.

संदर्भ : १. http://www.ruralmarketing.in

२. www.agricoop.nic.in

 

 

 

 

Related posts

Shares