Search

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना
[Total: 6    Average: 3.2/5]

महाराष्ट्रासह अवघ्या भारतात मकरसंक्रांतीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब येथे “लोहडी” पूर्व भारतात बिहार मध्ये “संक्रांति” नावाने आणि  आसाम येथे येथे “भोगाली बिहू” व गुजरात आणि राजस्थान येथे “उत्तरायण” तर दक्षिण भारतात तामिळनाडूत “पोंगल” या नावाने हा सण साजरा केला जातोय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रात कार्यरत असलेल्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना अंमलात आणून  खऱ्या अर्थाने मकरसंक्रांति दरम्यान होणारे उत्तरायण लाभदायी केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना” या नवीन पीक विमा योजनेला  मंजुरी देण्यात आली.

मागील काही काळापासून विविध चिंतेने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हि एक संजीवनी देणारी योजना ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने ही योजना अभिनव ठरणार आहे. केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये या योजनेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

या योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान कोणतीही तृटी राहू नये यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. शेतकऱ्याला नुकसान किती प्रमाणात झाले आहे याची पाहणी करण्यासाठी ड्रोन, मोबाईल मॅपिंगसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे विमा धारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जलद गतीने मिळू शकेल.

भारताचा विचार केल्यास उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळा असे तीन ऋतू भारतात असतात. भौगोलिक विविधतेनुसार वेगवेगळ्या पिकांची लागवड केली जाते. कधी दुष्काळ, कधी अवकाळी पाऊस तर गारपीट किंवा एखाद्या रोगामुळे होणारे पिकाचे नुकसान या सगळ्यामुळे शेतकरी बांधवांना खूप नुकसान सहन करावे लागते. यामुळे खचून जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्वाधिक दिलासा पीकविम्याचाच असतो.

मात्र धोरणातल्या, सरकारी कारभारातल्या अनेक त्रुटींमुळे पीकविम्याचे पैसे अनेकदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचतच नाहीत. शेतकऱ्यांना योग्य आणि त्वरित नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी या योजनेत विशेष लक्ष दिले गेले आहे. साधारणतः विम्याचा प्रिमियम १५ टक्क्यापर्यंत असतो मात्र नव्या धोरणात शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन २ ते २.५ टक्केच ठेवण्याचा विचार आहे. याबरोबरच, ड्रोन सारखा आधुनिक तंत्रज्ञानानं पंचनामे जलद, अचूक होण्यास मदत होईल.

योजनेची वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे :-

१. सर्व खरीप पिकांसाठी २ टक्के तर सर्व रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के इतका समान विमा हफ्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागेल. वार्षिक व्यावसायिक  आणि फलोत्पादन पिकांसाठी शेतकऱ्यांना ५ टक्के इतका हफ्ता भरावा लागेल. शेतकऱ्यांनी  विमा हफ्त्यापोटी भरायची रक्कम फारच कमी आहे आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानापोटी शेतकऱ्यांना संपूर्ण विमा रक्कम देण्यासाठी विमा हफ्त्यांची  उर्वरित  रक्कम सरकारतर्फे जमा केली जाईल.

२.  सरकारी अनुदानाला कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. उर्वरित हफ्ता 90 टक्के असला तरी तो सरकारतर्फे जमा केला जाईल.

३.  यापूर्वी हफ्त्याच्या रकमेवर मर्यादेची तरतूद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा दाव्यांपोटी कमी रक्कम मिळत होती. हफ्ते  अनुदानावरील सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या मर्यादेची तरतूद होती. आता ही मर्यादा काढून टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही वजावटीशिवाय विमा दाव्याची संपूर्ण रक्कम  मिळू शकेल.

४.  तंत्रज्ञानाच्या वापराला मोठे प्रोत्साहन मिळेल. पिक कापणीसंदर्भातील माहिती स्मार्ट फोनद्वारे सादर करणे शक्य होईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दाव्यापोटी  मिळणारी रक्कम मिळवण्यात होणारी दिरंगाई टाळता येईल.

पिक कापणी प्रयोगांची संख्या घटविण्यासाठी रिमोट सेन्सिंगचा वापर केला जाईल.

“एक देश एक योजना” या संकल्पनेवर नवी पीक विमा योजना आधारीत आहे. यात यापूर्वीच्या सर्व योजनांमधील चांगल्या वैशिष्टयांचा समावेश आहे. तसेच यापूर्वीच्या सर्व योजनांमधील  त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत.

पीक विमा योजना-तुलना

 

क्रं. वैशिष्टये राष्ट्रीय पीक विमा योजना

 

[1999]

सुधारित राष्ट्रीय पीक विमा योजना

 

[2010]

पंतप्रधान पीक विमा योजना
1 हफ्त्याची रक्कम कमी जास्त राष्ट्रीय पीक विमा योजनेपेक्षा कमी

(शेतकरी हिश्श्याच्या पाचपट रक्कम सरकारद्वारे प्रदान)

2 एक हंगाम एक हफ्ता होय नाही होय
3 सुरक्षित विमा रक्कम संपूर्ण मर्यादित संपूर्ण
4 खात्यात भरणा नाही होय होय
5 स्थानिकृत जोखीम  संरक्षण नाही गारपीट

दरड कोसळणे

गारपीट दरड कोसळणे

 

पूर

6 सुगीपश्चात नुकसान संरक्षण नाही किनारी भाग चक्रीवादळ पाऊस वादळ +अवकाळी पाऊस
7 प्रतिबंधात्मक लागवड संरक्षण नाही होय होय
8 तंत्रज्ञानाचा वापर

(दावे जलद निकाली काढण्यासाठी)

नाही संकल्पित बंधनकारक
9 जागृती नाही नाही होय(संरक्षण 50 टक्के इतके दुप्पट करण्याचे लक्ष्य)

 

संदर्भ : प्रेस इन्फोर्मेशन ब्युरो – भारत सरकार

Related posts

Shares